ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਾਹ ਪਈ 'ਆਪ'? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ?
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਧਰ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਈਟੀਟੀ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
