(Source: ECI/ABP News)
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ 28 ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 13 ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 39 ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 65 ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
