'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਮਆਈ ਸਕੀਮ 'ਚ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 150 ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਤੇ ਝੂਠਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।   ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡੀਐਮਆਈ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਸਣੇ 32 ਵੇਅ-ਬਰਿੱਜ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1772 ਮਿਤੀ 19-12-2017 ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਰਿੱਜ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-/2384 ਮਿਤੀ 15-03-2018 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਅ-ਬਰਿਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਰਟੀਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ 49, 32, 39 , 55 ਅਤੇ 56 ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਅ-ਬਰਿੱਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1126 ਮਿਤੀ 18-12-2017 ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2035 ਮਿਤੀ 20-08-2017 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਵੇਅ-ਬਰਿਜ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿ ਡੀਆਈਐਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵੇਅ-ਬਰਿਜ ਲਾਉਣ ਲਈ 8.50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਅ-ਬਰਿਜ 15.31 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 333.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਗਏ 32 ਵੇਅ-ਬਰਿਜ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 1983 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇਅ-ਬਰਿਜ 2,88,200 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡੀਐਮਆਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।