ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਲਾਈ ਮੰਗਾਂ ਝੜੀ

ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ’ ਵਾਲੀ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ-ਕੈਪਟਨ ਆਪਸ ‘ਚ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੰਘੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ‘ਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੋਟੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।