ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮਗਰੋਂ ਵਿਗੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤੇਵਰ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ।

  ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।