SSF ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 144 Toyota Hilux ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ AAP ਦੇ ਆਗੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ !
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (SSF) ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 144 Toyota Hilux ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ AAP ਦੇ ਆਗੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ !
Day-4 Shocking to note the total silence of @AamAadmiParty leaders @BhagwantMann government including @DGPPunjabPolice over glaring corruption scam of 15-20 Crores in the purchase of 144 Toyota Hilux vehicles for the police !
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) July 26, 2025
Equally shocking is the stoic silence of mainstream… pic.twitter.com/aWrB1sEv1Q
ਇਸ ਘਪਲੇ ਉੱਤੇ Mainstream ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ-ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ! ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਹੈ
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ' ਨਹੀਂ ਕਹੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
