ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਟੈਕਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।   'ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ 432 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 81.01 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 31.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 13 ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪਿਓ, ਦੋ ਇਨੋਵਾ ਤੇ ਦੋ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀਜ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.05 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਟੋਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.76 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਆਇਟਾ ਕਰੋਲ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਟੁਆਇਟਾ ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 97 ਟੁਆਇਟਾ ਇਨੋਵਾ (ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ) ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ 32 ਲੱਖ ਦੀ ਟੁਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ 69 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 8.96 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 188 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 19.15 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 22 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 24 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ 147 ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।