(Source: ECI/ABP News)
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਂਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
