ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ SFJ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' (SFJ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
2019 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ SFJ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ISI) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
SFJ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਸਬੂਤ ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ
ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, SFJ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SFJ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਨੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਹਨ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
Before You Go
10 ਘੰਟੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
