ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 9754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਵੀ ਘਟਾਈ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 9754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

Punjab News: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 9754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ 2500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਐਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਲ-2/ਐਲ-14ਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 1004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 9754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 

ਬੀਅਰ ਬਾਰ, ਹਾਰਡ ਬਾਰ, ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਬ੍ਰਿਊਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ 2500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਐਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀਐਮਐਸ) ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਪੀਐਮਐਸ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਟ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤਾ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਏਕੜ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੰਗ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਨੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।