Farmer Protest: SKM ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ! ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਏਕਤਾ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
Farmer Protets: ਮੋਗਾ 'ਚ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਤਾ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਲਮਾਲ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। SKM ਦੇ 40 ਆਗੂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ SKM ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਵਰਤ ਆਪਣੇ 45ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ SKM ਆਗੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।