ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ! ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਖੋਜੀ ਕੁੱਤੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਟੈਂਡਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ (13 ਅਕਤੂਬਰ) ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ (13 ਅਕਤੂਬਰ) ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅੱਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹20,000 ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹6,800 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹40,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਸ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਏਕੜ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਂਡਰ ਹੁਣ 21 ਦੀ ਬਜਾਏ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
