Punjab News: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ? ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ...
Punjab News: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿਛਲੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਬਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
