ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡੇਗੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 1500 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਡਹਾਕ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਿੰਜਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਢਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।