ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ

ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ।

ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਆਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਆਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।