ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ, ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ!
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਗੜਬੜੀ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ-3 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਲੱਦਾਖ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਆਖਿਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਂਝਾ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਵਧਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਸ ਤੇ ਮੌਤਾਂ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ 33,593 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ