(Source: Poll of Polls)
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਠੁਕਰਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
