ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ: ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ, ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 1981 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ 45 ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 1981 ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ 15 ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
