Paddy Procurement: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫੜ੍ਹੇਗੀ ਸਪੀਡ
Punjab News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਪੀਡ ਫੜ੍ਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Paddy Procurement: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਪੀਡ ਫੜ੍ਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਖਾਸ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ’ਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ...ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ... ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ..ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ... ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ… pic.twitter.com/pbEYSKcUd9
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 5, 2024
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ/ਭਾੜੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ 48 ਲੱਖ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ 5000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿੱਲਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ‘ਲੀਨ’ (ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀਐਮਆਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਐਮਆਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਐੱਫਆਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
