Flood in Punjab: ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ
Flood in Punjab: ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਲਾਗਤ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Flood in Punjab: ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਲਾਗਤ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਤੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਫੀਸਦ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8,200 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਗਪਗ ਵਾਢੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SDRF ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ SDRF ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ 70000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ’ ਵਿੱਚੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ’ ਵਿੱਚੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ‘ਬਕਾਇਆ’ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1,000 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼, ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਭਾਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।’’ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ 49,727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ RDF (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਤੇ MDF (ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’’ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।’
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
