ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ , ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ - ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ

Bhagwant Mann

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਗ

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਬਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ, 10 ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ, ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਨਾਮ

  ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।