ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਟਿੱਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਟਿੱਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ, ਟਿੱਪਰਾਂ, ਟਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ’ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਜੇ. ਐਂਡ.ਕੇ. ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਰੇਟ 5 ਤੋਂ 9 ਫੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 45 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
