ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਨਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਨਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ''ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੋਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਬਿਆ ਸੀ।''
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"
ਵਿਧਾਇਕਾ ਮਣੂੰਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ- ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। "
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਭਾਂਵੇ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਉਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟ ਰਿਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।