Punjab News: ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ 2 ਮੰਗਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Submitted two memorandums to the hon’ble Governor of Punjab today demanding
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) July 20, 2023
1) Immediate revocation of decision of allotting 10-acre land of Chandigarh to Haryana for separate Vidhan Sabha.
2) Releasing of additional funds from GOI to compensate the losses cased by the recent… pic.twitter.com/gBBuuw83YP
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ।ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Before You Go
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲ! ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
