ਵੱਡੀ ਖਬਰ ! ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
Chandigarh | Court has issued notice to Punjab govt asking for a detailed report on the number of people whose security was taken & reason for which their security was curtailed. Reply has to be filed by Punjab govt on June 2: Satya Pal Jain, Addl Solicitor General of India (2/2) pic.twitter.com/PuC0NkmpKH
— ANI (@ANI) May 30, 2022
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਇਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ, ਬਿਰਕਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਵੀਨ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਘਬਾਇਆ, ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ, ਜਗਦੇਵ ਕਮਾਲੂ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਸਣੇ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 424 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
