Punjab Budget 2025: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ, ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ BSF ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ "ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
Punjab Budget: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal Singh Cheema) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ (Punjab Budget 2025) ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ "ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2,136 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 3,816 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ 5,000 ਹੋਮਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ" ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ AI ਕੈਮਰੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ 233 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਤਾੜਾਂ ਵਿੱਚ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
