ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਦਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ (PMKSY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਭੂਮੀ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ-ਆਰਆਈਡੀਐਫ-17 ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 15,20,800 ਦੀ ਲਾਗਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਵਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 2 ਜੂਨ, 2018 ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਗਪਗ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਕੰਧ ਤਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠਕਰਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ’ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਿਓਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਕਤ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਤਾਤ ’ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠਕਰਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਟਾਅ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ‘ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ/ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟ੍ਰਕਚਰ’ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।