ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Dera chief Gurmeet Ram Rahim gets big relief from Punjab Haryana High Court
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 7 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Arvind Kejriwal ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਦੱਸੇ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
