ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੀ.ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ 20 ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਚਸੀ) ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਚਸੀ) ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਵਰਾ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਚਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਰਾਜ ਬਲ ਦਾ ਮੁਖੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵਰਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
