Punjab News: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Punjab News: ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Continuing the pro-people initiative of the state government to stop plunder of common man at the toll plazas, CM @BhagwantMann closed the eighth toll plaza in the state (Kiratpur Sahib-Nangal-Una toll plaza) thereby saving ₹10.12 lakh of the commoners daily. pic.twitter.com/xKbinljGQr
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) April 1, 2023
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਰੂਪਨਗਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 16.50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 20 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ 19 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜ 19 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 1093 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਸੂਬੇ ਦਾ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
