Employees Transfer: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ
Government Employees Transfer: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਆਈਏਐਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਹਿਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ) ਕਾਰਨ ਬਦਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਾਦਲੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੰਡਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ)। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੱਤਰ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ eHRMS (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
