'ਚਿੱਟਾ' ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 'ਜਾਦੂਈ' ਗੋਲੀ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਘਿਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, 'ਆਪ' ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀ 'ਬਿਊਪ੍ਰਿਨੌਰਫੀਨ' ਦੀ ਆਦਤ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਿਊਪ੍ਰਿਨਰੋਫਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਏ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਕਰੋੜ ਬਿਊਪ੍ਰਿਨੋਰਫਿਨ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਊਪ੍ਰਿਨੋਰਫਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ' ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਦਵਾਈ ਬਿਊਪ੍ਰਿਨੌਰਫੀਨ ਨੂੰ ਜਾਦੂਈ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਊਪ੍ਰਿਨੌਰਫੀਨ ਦੀ ਲਤ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਐਫਡੀਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਬਿਊਪ੍ਰਿਨੌਰਫੀਨ (ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਦੀਆਂ ਛੇ ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ, ਮੌਰਫੀਨ ਨਾਲੋਂ 25 ਤੋਂ 40 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਫਡੀਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਛੇ ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.74 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਸੈਂਟਰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਥੋਕ ’ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ’ਚ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 166 ‘ਓਟ’ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।