Farmers Protest: ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
Farmers Protest: ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਫਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਘੇਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 51 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
