'ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ' , ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਨ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ,ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ,ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰੇ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਖਨਣ ਖੇਤਰ, ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ, ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ,ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
