Punjab Politics: ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ, CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Punjab Politics: ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਰੇਤ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਵੀ ਬੋਲੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਹਾਈ, ਕੋਈ ਇੱਟ-ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸਫਲਤਾ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਨੂਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸਫਲਤਾ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀ.ਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ
ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।