15 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ
65 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 15 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਜੂਨ ਤਕ ਤਿੰਨੇ ਡਵੀਜਨਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜਨਾਂ 'ਚ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ।
65 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਕਾਜ/ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ (ਪੰਚ,ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਬੀਡੀਪੀਓ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇਣ.. ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਛੁਡਵਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ L1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।