(Source: ECI/ABP News)
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਜੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
