ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ
ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Allahabad High Court News: ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਿੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
