Illegal Mining: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਜਾਵੇਗਾ CBI ਕੋਲ

Illegal Mining in Anandpur Sahib: ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25-25 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਟੋਏ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

Illegal Mining in Anandpur Sahib,

Illegal Mining in Anandpur Sahib: ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ABP News ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 

ਦਰਅਸਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25-25 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਟੋਏ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੀ 142 ਕਨਾਲ ਹੈ ਯਾਨੀ 18 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।  7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ੀਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇਸ ’ਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਥੇ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਆਂਗੇ।

ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।