Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ! ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ...
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ...
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ MGSIPA ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਰੈਂਕ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ 3-4 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਰਜੀਨਵੀਸ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 273 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Before You Go
ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ! ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
