Punjab News: ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਆਮਦਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਛੋਟ ਫਾਰਮੂਲਾ' ਆਇਆ ਕੰਮ
Punjab News: ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਕਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਪਰ...
Punjab News: ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਕਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 2.25 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 2.25 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 658.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 369.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਆਮਦਨ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਦੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 308 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 2.25 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ 30 ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Patiala News: ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੇਗੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਫੀਸ ਤੇ 0.25 ਫ਼ੀਸਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਛੋਟ 2.25 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Essential Medicines Price: ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਦੇਸ਼ 'ਚ 651 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟੇ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
