ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਹਿਰਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ।