ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ, " ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ! ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ! ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
Yet another insult of @BhagwantMann & hijack of authority of Punjab leaders! This so called committee is to legitimize the control of Delhi leaders like @raghav_chadha & pave way for him to run the administration of Punjab! It has completely diluted the authority of our Cm-khaira pic.twitter.com/WA62OcVOro
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) July 8, 2022
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
