Land Pooling Policy: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ? ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ...
Land Pooling Policy: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ (ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਹਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਹਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ 65,333 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਰਵੇਖਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
