ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਥੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐੱਸਪੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ 4200 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਐਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
