ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ 'ਤੇ ED ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 2 ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ! ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ...
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ED ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ (Sadhu Dharamsot) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ED ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ED ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ) ‘ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 197 ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ—ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ—ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ ਧਰਮਸੋਤ
ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ AAP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ FIR ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ED ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ED ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
4.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ED ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 4.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਛੁਪਾਇਆ ਪੈਸਾ) ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ। ED ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੰਸ ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਅਚੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
