ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇਗੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਵੀਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1934 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਇਸੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।