ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਹੁਣ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295, 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 128, 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਅਧੀਨ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 117 ਅਤੇ ਦੋ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤੇ 380 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 63, ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।