ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਸੰਗਰੂਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੱਕੀ ਜੇ.ਜੀ., ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲੋਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਸੰਗਰੂਰ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਸੰਗਰੂਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੱਕੀ ਜੇ.ਜੀ., ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲੋਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਗੜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸੜਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904