ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ,
Punjab News : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਲਵੇਗਾ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਇਲਟੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੂਏ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।